आबादी भूमि पर बने मंदिरों को पट्टे देगी सरकार, गांवों में बिना लाइसेंस मीट की दुकानें होंगी बंद
आबादी भूमि पर बने मंदिरों को पट्टे देगी सरकार, गांवों में बिना लाइसेंस मीट की दुकानें होंगी बंद
पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर का विधानसभा में बड़ा ऐलान
जयपुर। प्रदेश में आबादी क्षेत्र की जमीन पर बने मंदिरों को राज्य सरकार पट्टा जारी करेगी। यह घोषणा गुरुवार को विधानसभा में पंचायतीराज विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने की।
मंत्री दिलावर ने कहा कि कई मंदिर वर्षों से बिना पट्टे के संचालित हो रहे हैं, जिससे भूमि स्वामित्व और मुआवजे से जुड़ी समस्याएं आती हैं। सरकार अभियान चलाकर आबादी क्षेत्र में बने मंदिरों को पट्टा देगी। उन्होंने कहा कि मंदिर की मूर्ति के नाम से भूमि दर्ज होने पर भविष्य में किसी प्रकार का अधिग्रहण होने की स्थिति में मुआवजा मिल सकेगा और कानूनी अड़चनें नहीं आएंगी।
गांवों में मीट की दुकानों पर सख्ती
मंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब गांवों में भी शहरों की तर्ज पर मीट की दुकानों पर सख्त नियम लागू होंगे। बिना लाइसेंस कोई भी मीट की दुकान संचालित नहीं कर सकेगा।
नए नियमों के तहत:
कमर्शियल दुकान में ही मीट बेचा जा सकेगा।
लाइसेंस और फूड लाइसेंस अनिवार्य होगा।
पशु वध से पहले वेटरनरी डॉक्टर का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जरूरी होगा।
प्रमाण पत्र पर संबंधित पशु का फोटो भी चस्पा करना अनिवार्य रहेगा, ताकि एक प्रमाण पत्र पर कई पशुओं का वध न हो सके।