राजस्थान में भी लागू हो सरकारी कर्मचारियों की मुख्यालय पर उपस्थिति का नियम
राजस्थान में भी लागू हो सरकारी कर्मचारियों की मुख्यालय पर उपस्थिति का नियम
कर्तव्य ऐप से हाजिरी और मुख्यालय छोड़ने पर कार्रवाई की मांग, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की पहल
बीकानेर। कर्नाटक सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति और मुख्यालय पर रहने से संबंधित नियम लागू किए जाने की चर्चा के बीच राजस्थान में भी ऐसी व्यवस्था लागू करने की मांग उठी है। भ्रष्टाचार संघर्ष समिति के सचिव किशन सिंह सोलंकी और मरुधरा पुष्करणा वाहिनी के सचिव गणेश रंगा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग की है कि राजस्थान में भी सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्य ऐप के माध्यम से हाजिरी लगाने की व्यवस्था लागू की जाए।
सोलंकी ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होना आवश्यक है। कई बार दूर-दराज के क्षेत्रों से आम नागरिक अपने सरकारी कार्यों के लिए कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन संबंधित कर्मचारी के अनुपस्थित मिलने पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं।
उन्होंने कहा कि यदि कर्मचारियों की उपस्थिति डिजिटल माध्यम से दर्ज की जाए और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर नियमानुसार कार्रवाई की व्यवस्था हो, तो सरकारी कामकाज में जवाबदेही बढ़ सकती है। साथ ही, आमजन को सरकारी सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी मदद मिल सकती है।
मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग
किशन सिंह सोलंकी और गणेश रंगा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि वे इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और राजस्थान में भी सरकारी कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति, मुख्यालय पर उपलब्धता तथा डिजिटल हाजिरी की प्रभावी व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम उठाएं, ताकि आम नागरिकों को सरकारी कामकाज में अनावश्यक परेशानी से राहत मिल सके।
